प्रश्न: सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?
उत्तर: सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित वह प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि देश के प्रत्येक कोने में रहने वाले नागरिकों तक जीवनयापन के लिए आवश्यक आधारभूत सामग्री उचित मूल्य पर प्राप्त हो।
प्रश्न: आधारभूत सामग्री की श्रेणी में कौनसी वस्तुएं आती है?
उत्तर: ये वे वस्तुएं होती है जिनके मिले बिना मनुष्य का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। समय समय पर परिस्थितिनुसार अलग अलग वस्तुओं को आधारभूत सामग्री की श्रेणी में रखा जाता है; नमक, गेहूँ, आटा, दालें, घी, केरोसिन, कपड़े आदि वस्तुएं सामान्यत: इस श्रेणी में रखी जाती है।
प्रश्न: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केन्द्र सरकार क्या भूमिका निभाती है?
उत्तर: आवश्यक सामग्री मण्डियों से प्राप्त करना, जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों से आयात करना, एकत्रित सामग्री को भण्डारों में रखना, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना तथा जरूरत के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में वितरित करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है।
प्रश्न: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य सरकारों की क्या भूमिका होती है?
उत्तर: सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वास्तविक संचालन राज्य सरकारों द्वारा होता है। केन्द्र से प्राप्त आवश्यक सामग्री को राज्य के भीतर विभिन्न हिस्सों में वितरित करना, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस क्रम में जरूरतमंद व्यक्ति व परिवारों को चिह्नित करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना अथवा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अन्य कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानें खोलना तथा उचित मूल्य की दुकानों से राशन कार्डों के जरिये आधारभूत सामग्री जरूरतमन्द तक पहुँचे इसकी निगरानी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
प्रश्न: सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखना तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जीवित रहने के लिए कम मूल्यों पर अथवा बिना मूल्य के खाद्य व अन्य सामग्री उपलब्ध कराना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है।
प्रश्न: सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आकार क्या है?
उत्तर: देश भर में लगभग 4 लाख 70 हजार उचित मूल्य की दुकानों के जरिये लगभग 30 करोड़ जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुएं कम मूल्य पर (सबसिडी पर) पहूँचाई जा रही है। तथा इस पूरे कार्य में सरकार लगभग 37 000 हजार करोड़ रूपये सबसिडी दे रही है।
प्रश्न: कौनसा सरकारी विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करता है?
उत्तर: राज्य सरकार का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फूड एण्ड सिविल सप्लाइज्) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागु करता है।
प्रश्न: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस तरह से लागू करता है?
उत्तर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित श्रेणी के परिवारों को निर्धारित कार्ड जारी करता है। तथा उस कार्ड के आधार पर प्रति व्यक्ति के लिए निर्धारित मात्रा में आवश्यक सामग्री को निश्चित अंतराल से (सामान्यत: हर माह) जारी करता है।
प्रश्न: वर्तमान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने किस किस तरह के कार्ड जारी कर रखे हैं?
उत्तर: सभी परिवारों को राशन कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को बी पी एल कार्ड तथा सबसे गरीब वर्ग को अंत्योदय अन्न योजना तथा अन्नपूर्णा योजनाओं के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना राशन कार्ड तथा अन्नपूर्णा राशन कार्ड जारी किए हुए हैं।
प्रश्न: राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए कौनसे दस्तावेजों (डोक्यूमेण्ट्स) की आवश्यकता होती है?
उत्तर: राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है-
1. निर्धारित प्रार्थना पत्र, 2. तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3. निवास प्रमाण पत्र, 4 शुल्क 25 रूपये आदि।
प्रश्न: परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने पर उनका नाम राशन कार्ड में दर्ज कराने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
उत्तर: नये सदस्यों का नाम राशन कार्ड में दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त आवश्यक परिस्थितिनुसार निम्न दस्तावेज आवश्यक होते हैं – 1. शादी होने के कारण परिवार में आए नये सदस्य की शादी का प्रमाण पत्र, 2. नये सदस्य के परिवार में जन्म लेने पर उसका जन्म प्रमाण पत्र, 3. अन्य किसी स्थान से आकर परिवार के साथ रहने वाले सदस्य का पूर्व स्थान के राशन कार्ड से नाम हटा दिए जाने का प्रमाण पत्र आदि।
प्रश्न: किन व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की श्रेणी में रखा जाता है?
उत्तर: एक निश्चित आय वर्ग के परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली क्षेत्र में 24000 रूपये प्रतिवर्ष या इससे कम आय वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की श्रेणी में माना गया है।
प्रश्न: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को क्या सुविधाएं दी गई है?
उत्तर: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अलग तरह के राशन कार्ड जारी कर उन्हें अन्य परिवारों की तुलना में आधे मूल्य तक पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रश्न: अंत्योदय अन्न योजना क्या है?
उत्तर: अंत्योदय अन्न योजना उन गरीबतम लोगों के लिए है जो वर्ष पर्यंत दोनों समय का भोजन प्राप्त करने में भी असमर्थ होते हैं। तथा जिनकी क्रय शक्ति इतनी कम होती है कि वे अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं को बी पी एल मूल्य पर भी नही खरीद सकते। अंत्योदय योजना के अंतर्गत इस तरह के परिवारों को 2 रूपये प्रति किलो की दर से गेहूँ, चावल की 35 किलोग्राम प्रतिमाह दिया जाना प्रस्तावित है।
प्रश्न: अन्नपूर्णा योजना क्या है?
उत्तर: यह योजना उन असहाय व्यक्तियों की है जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तथा जो सरकार से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नही कर रहे हैं उनको 10 किलो अनाज प्रति माह नि:शुल्क दिया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि जो व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन्हें वृद्धावस्था पेंशन के लिए विचारित नही किया जाता।
Tuesday, April 20, 2010
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